– देवेन्द्र शिखा

शनी देवल अभिनित फिल्म गदर-२ ले एकदमै राम्रो व्यापार गर्यो । भारत लगायत अन्य धेरै देशसँगै नेपालमा पनि सो फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सन लोभलाग्दो रह्यो । दर्शकहरुले मन पराएको त्यो फिल्मको मुख्य कथा गदरको पहिलो भागबाट नै सुरू हुन्छ ।

पाकिस्तानसँगको लडाइमा युद्धबन्दीकारुपमा बाबु पाकिस्तान लगिएको ठानेर छोरा बाबु खोज्दै पाकिस्तान पुग्छ । तर पछि थाहा हुन्छ, बाबु युद्धमा बम पड्किदा उछिट्टिएर नदिमा खसेर अन्तै कतै पुगेको हुन्छ । कोमा गएको उ ब्युँझिएर घर फर्किदा थाहा पाउँछ, उसलाई खोज्दै छोरा पाकिस्तान पुगेको छ । उ छोरालाई खोज्न पाकिस्तान पुग्छ । अन्तिममा छोरालाई सकुशल भारत फर्काउन सफल हुन्छ ।

फिल्ममा केहि पाकिस्तानीलाई पनि राम्रा मान्छेकारुपमा देखाइएको छ । तर त्यो अपवाद जस्तो मात्रै छ । नत्र समग्रमा पाकिस्तानका सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, राजनीतिककर्मीलाई हदैसम्मको नकारात्मक नै देखाइएको छ ।

हलमा लागिरहेको फिल्म टाइगर ३ हेरेर फर्किएका एक दर्शकले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, “पाकिस्तान नहुँदो हो त भारतीयले के बिषयमा फिल्म बनाउथे होलान् ?”

यसो त भारतमा अन्य बिषयमा फिल्म बन्दै नबन्ने होइनन् तर पाकिस्तानका बिषयमा जति फिल्म बन्छन्, तिनको संख्या उल्लेख्य छ । ति फिल्ममा पाकिस्तानलाई नकारात्मकरूपमा देखाइनु सामान्य मानिन्छ । नेपालमा भारतीय फिल्म बढि चल्ने भएर यहाँ भारतीय फिल्मको प्रसंग ल्याइएको मात्रै होइन । भारतीय फिल्म हेरेर नै पाकिस्तानप्रति बन्ने नेपालीहरुको धारणा त्यति राम्रो छैन । त्यो पक्कै पनि नेपालले मान्दै आएको असम्लग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप छ ।

तर के नेपालसँग मित्रसम्बन्ध भएको देशका बारेमा नकारात्मक धारणा बढाउने फिल्म नेपालमा चल्न पाउँछ ? के तिनलाई पनि नेपालमा निर्बाध चल्न दिने हो ? हामीसँग त्यो नीति नियम नै नभएको हो ? पक्कै पनि होइन ।

प्रपोगोन्डाको जोखिम उत्तिकै

भारतमा फिल्मको मद्दतले विभिन्न किसिमका राजनीतिक प्रपोगोन्डा बढाउने गरिएको विवाद छ । कास्मिरको बिषयमा बनेको कास्मिर फाइल्स, केरला स्टोरी, पानीपथ जस्ता फिल्महरु जुन भारतमा पनि विवादमा पर्छन् । त्यस्ता फिल्महरुका लागि नेपालमा चल्नु कतिको जायज होला भन्ने प्रश्न झन् टड्कारो छ ।

कुनै राजनीतिक दल वा धर्म वा पेशालाई बढावा दिन सत्यहरु बंग्याइएका आरोप लागेका फिल्म नेपालमा चल्न दिने हो भने हाम्रो धारणामा त्यसले पनि असर पुर्याउँछ । उहि कुरा पटक पटक दोहोर्याएर सत्य सावित गरिने गोयबल्स शैलीबाट बच्न भारतमा विवाद रहेका फिल्महरु नेपालमा प्रदर्शन गरिनु हुदैन ।

नियम छ तर कार्यान्वयन ?

चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि २०७४ को दफा ४ मा इजाजतपत्र जारी नहुने चलचित्रको मापदण्ड बनाइएको छ । सो दफाको उपदफा ख मा लेखिएको छ, मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने । तर यो अुनसार सेन्सरले फिल्महरु छाँटकाँट गर्ने वा इजाजत नदिने काम सामान्यतया भएका छैनन् ।

बरु हिन्दी फिल्महरु सेन्सर हुनु भन्दा पहिले हलमा प्रदर्शन हुन थालेका उदाहरणहरु भने मनग्गे छन् । बलिउड नायक सलमान खान अभिनित चलचित्र ‘राधे’नेपालमा सेन्सर नभइ प्रदर्शन हुन थालेको थियो । नेपालमा सेन्सर नै नगरी चलचित्र रिलिज भएपछि सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले सेन्सर गरेर मात्र रिलिज गर्न चेतावनी दिएको थियो ।

कसैलाई वास्तै छैन तर ….

नेपालमा सेन्सर नभइ चलचित्र रिलिज भए पछि मन्त्रालयले चेतावनी दियो । कारबाही हुन सक्ने पनि बतायो । तर त्यो प्रक्रिया यसै बिलाएर गयो ।

छिटफुटरूपमा कसैले बिरोध गरे पनि संस्थागतरूपमा बाध्य हुने गरि यो बारेमा कसैले आवाज उठाएको देखिएको थिएन । कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्धमा बनेका फिल्महरु निर्बाध चल्न पाउनु पक्कै पनि सामान्य कुरा होइन । यसले ति मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने र त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा नै अफ्ठ्यारो पर्ने मात्र नभइ कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्धमा आफ्नो मुलुक र संरचना प्रयोग हुन दिएको संवदेनशीलता पनि यसमा जोडिन्छ । तर फिल्म त हो भनेर अवमुल्यन गरिएको हो वा कमाइ त्यसमै हुने भएकाले आम्दानी मात्रै हेरिएको हो वा भारत जस्ता शक्तिशाली भनिएका मुलुकसँगको त्रास हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

तर प्रस्ट कुरा के हो भने नेपालले कानुन नै बनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन के भइरहेको छ भन्ने वास्ता कमैलाई मात्र देखिएको छ ।

यहि बिचमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले एउटा पत्र लेखेका छन् । उनले सेन्सर बोर्डमा पत्र लेख्दै कानुनसम्बत सेन्सर हुनु पर्ने र नभएमा महानगरले कानुन बमोजिम कदम चाल्ने जानकारी गराएका छन् ।

बालेनको कदमले आशा गरौँ, सम्बन्धित निकायहरुलाई झक्झकाउने छ ।