भिडियो कन्टेन्ट रहेको टिकटक नेपालमा बन्द छ । यद्यपि फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाहरूमा भिडियो निर्बाध चलिरहेका छन् । त्यहाका भिडियोहरूमा पनि दर्शक घटेका देखिएको छैन । यसैले कतै भिडियो हेर्न नपाएर दर्शकहरू टिभीमा नै फर्किए भनि हाल्न गाह्रो छ ।

नेपालीहरूले कति समय टिभी हेर्नमा खर्च गर्छन् भन्ने पक्का र अहिलेको तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । यसका लागि पछिल्लो तथ्यांक (सन् २०१६/१७) हेर्ने हो भने तथ्यांक पाउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले गरेको वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षणको अनुसार करीब ४५ प्रतिशत घरधुरीका टिभीमा विदेशी च्यानलहरू हेर्न सकिन्छ । यो सूचिमा अधिकांश भारतीय च्यानल छन् । यहि सूचिमा रहेका कतिपय अन्तराष्ट्रिय च्यानलहरू भारत हुँदै आएका हुन्छन् । शेयरकाष्ट इनिशिएटिभले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा टेलिभिजन हेर्नेमध्ये ७१ प्रतिशतले दैनिक औसत दुई घण्टा विदेशी च्यानल हेर्ने गरेको पाइएको छ ।

यो त्यो बेलाको तथ्यांक हो, जति बेला विदेशी च्यानलहरूमा हामी विज्ञापन पनि हेर्थ्यौँ । ति विज्ञापनहरू रोकिनु पर्छ, पैसा लिइलिइ विज्ञापन हेराइनु उपभोक्ताहरूप्रतिको शोषण हो भन्ने आवाज उठिरहेकै थियो । त्यहि आवाजले समाधान खोजेको थियो, त्यो समाधान थियो, क्लिन फिड । अर्थात, विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बन्द ।

सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामीले दैनिक रूपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लिन फिड भनिन्छ । अर्थात् विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुलाई बुझिन्छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधान राखियो ।

तर यसको कार्यान्वयन सजिलो भने थिएन । सरकारले ल्याएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) सेवा दिनुपर्ने उल्लेख थियो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिन केबल व्यवसायीहरू आन्दोलित बने । विधेयकमा छलफल चल्दै गर्दा नै व्यवसायीहरुले विरोधमा इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन समन्वय समिति र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघले विदेशी च्यानलहरु बन्द गर्न सम्म तयार भए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सा‌सद् लक्ष्मणलाल कर्ण र इक्वाल मियाँले पनि क्लिन फिड लागू गर्न नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभामा विधेयकको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बिरोधको क्रम बढिरहेको थियो । सरकारले १ साउन २०७४ देखि नै क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरे पनि बिरोधका कारण निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको विगत हाम्रै सामू थियो । यसैले यो पटक पनि क्लिन फिडको निर्णय लागू हुनेमा धेरैको शंका थियो ।

तर यसपटक त्यस्तो भएन । क्लिन फिडको बिरोधमा मात्र होइन, समर्थनमा पनि आवाज उठ्न थाल्यो । नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ (आन), ब्रोडकास्टिङ एशोशिएशन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोराब)ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीलाई भेटेर लागू हुने भनिएको क्लिन फिड नीति लागू गर्न कार्तिकसम्म नपर्खिएर नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि नै लागू गर्न संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र पेश गरे ।

अन्तत: सरकार निर्णयबाट पछि हटेन । क्लिन फिड लागू भयो । हाल प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन प्रसारण गरेका छैनन् । तर विज्ञापनमा हुनु पर्ने कानुनको कार्यान्वयन भने अहिले पनि भएको छैन, त्यो हो विदेशी विज्ञापन डबिङ गरेर प्रदर्शन गर्ने कार्य ।

विज्ञापन (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो ऐनका अनुसार विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बन्द हुने मात्रै होइन, नेपाली च्यानलमा समेत ‘डबिङ’ गरिएका विज्ञापन प्रसारण नहुनु पर्ने हो । तर अहिले निर्बाध विदेशी विज्ञापनहरू डबिङ भएर चलिरहेका छन् ।

खासगरी भारतीय टेलिभिजनका लागि बनाएका विज्ञापनले नै नेपाली बजार पनि ‘धान्ने’ भएकोले थुप्रै कम्पनीले थप रकम खर्चिनु पर्दैन । यसैले तिनै विज्ञापनहरूलाई डबिङ गरेर काम चलाइएको छ । यसबाट नेपालको विज्ञापन बजारले कुनै लाभ पाइरहेको छैन, राज्यले उल्टै अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ ।

‘क्लिन फिड’को नीति लागू भएपछि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमै निर्माण गरिएको भए यसबाट नेपाली कलाकार, स्रोतसाधन र सीपको प्रयोग हुने थियो । विश्वबजारमा नेपाली मौलिकता र कलाकारको ‘ब्राण्डिङ’ समेत हुने थियो । तर डबिङ गरेर विज्ञापन प्रदर्शन गर्नु अवैधानिक भए पनि सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनिरहेका छन् । यो सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारीमात्र होइन, नालायकी पनि हो । यहाँ बार्षिक करोडौँको चलखेल भएको छ कि भन्ने आशंका जन्मिन सक्छ ।

जानकारहरुका अनुसार, डबिङ बन्द गरेर नेपालमा नै विज्ञापन बनाउने हो भने करीब ६ अर्बको विज्ञापन बजार दोब्बर बढी गुणाले बढ्ने मात्रै नभएर– नेपाली विज्ञापन व्यवसायी, नेपाली कलाकार र सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन् ।

तर यी सबै सम्भावनाप्रति आँखा चिम्लेर सरकारले अवैधानिक कामलाई खुल्मखुल्ला प्रश्रय दिइरहेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ (आन), ब्रोडकास्टिङ एशोशिएशन अफ नेपाल (बान), सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोराब), कलाकारहरुका विभिन्न संघसंस्थाहरूले पनि आवश्यकता अनुसार आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् ।