नेपालमा बक्स अफिस लागू गर्ने मुद्दा निकै पहिले देखिको हो भने यो आवश्यक पनि हो । चलचित्र बिकास बोर्डमा निकिता पौडेल नियुक्ति भएसंगै बक्स अफिस लागु गर्ने कुराको चर्चा निकै चल्दै आएको छ । केहि समय अघि अध्यक्ष पौडेलले गोपी कृष्ण हलबाटनै बक्स अफिसको परिक्षण पनि गरेकी छिन् । तर बक्स अफिसको विषयमा केहि हलवालाहरु लगायतका व्यक्तिहरुले विरोध पनि जनाईरहेका छन् । त्यसै सन्दर्भमा क्यु.एफ.एक्सका सञ्चालक एवं फिल्म प्रदर्शक भाष्कर ढुंगानासंग गरिएको कुराकानी :

१. पछिल्लो समयमा चलचित्र विकास बोर्डको मातहतबाट बक्स अफिस लागू हुने जुन तयारी भैरहेको छ,त्यसको यही रुपमा लागू हुनु हुँदैन भनेर विवाद गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिरहेको अवस्था छ, किन ?

बक्स अफिसको विवाद कहाँबाट आयो पहिला यसको बारेमा जान्नु जरुरी छ । यसमा तिन वटा पक्षहरु छन् । नेपालमा अधिकांश चलचित्रको व्यापार पारदर्शी छैन । निर्माताहरुले पनि व्यापक रुपमा भ्याट चोरी गर्छन र धेरैवटा हलहरुले पनि व्यापक रुपमा भ्याट चोरी गर्छन । मूल जड नै यहि हो । हाम्रो मान्यतामा यो भ्याटको चोरी हुनु हुँदैन । यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ भनि हामी पहिले देखिनै लागी परेका छौ । किनभने हामी चाहिँ १०० प्रतिशत चलचित्र शुल्क बुझाउने, तर केहि हलहरु, निर्माताहरुले नबुझाउने भएकोले केहि वर्ष अघि माओवादी सरकारले बक्स अफिसको अवधारणा ल्यायो । अब यो बक्स अफिस संचालन गर्ने, यो पारदर्शी हुनु पर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै आपती छैन । तर यो बक्स अफिस कसले संचालन गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो एक दुई वटा कुराहरु छन् ।

२. कर छल्ने प्रणालीका कारणले गर्दा बक्स अफिस ल्याइयो, तपाईहरुको विरोध भनेको यसलाई कसले संचालन गर्ने भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ किन विरोध ?

अहिले चलचित्र विकास बोर्डको रोहवरमा बक्स अफिस ल्याउने अवधारणा रहेको छ । तर अहिलेकै चलचित्र विकास बोर्डको रुपलाईनै हेर्नुहोस् । जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ वहाँ हाम्रै व्यापारिक प्रतिष्पर्धी हुनुहुन्छ । त्यती मात्र नभएर वहाँकै हलको पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह पनि थुप्रै उठेका छन् । प्रश्न चिन्ह उठिरहेका व्यक्तिहरुले संचालन गरेको बक्स अफिसमा के पारदर्शी होला त ?

३. कुनै व्यक्तिको सवाललाई लिएर विरोध गर्दा भोलि त्यो त चलायमान पद रहन्छ, त्यो कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?

मैले त्यसको विरोध गरेको हैन । चलचित्र विकास बोर्डमा हाम्रो व्यवसायकै र हाम्रै प्रतिष्पर्धीकै मानिस जाने हो । वहाँहरुले बक्स अफिसको प्रयोग गरेर आफुलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने र अरुलाई फसाउने हुन सक्ने हुनाले हामीचाहिं यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा लिएर आउँ र यसलाई कर कार्यलयमा राखौ भन्ने कुरामा सबै सहमत छौं । यसलाई आन्तरी राजस्वको रोहवरमा राख्ने हो भने हामी आजको भोलिनै तयार हुनेछौ ।

४. बक्स अफिस चलचित्र विकास बोर्डमा राख्दा र कर कार्यलयमा राख्दा फरक चाहिँ के पर्छ ?

कर कार्यलयमा राख्दा सरकारको मान्छेले संचालन गर्ने भयो, त्यसमा आफ्नो व्यापारिक नीति केहि पनि हुने भएन । विकास बोर्डमा राख्दा आफै पारदर्शी नभएको अवस्थामा रहेको छ भने वहाँहरुबाट अरुमा थिचोमिचो हुने सम्भावना तिब्र हुन्छ । त्यसमा त व्यापारिक लेनदेननै मिल्दैन । आफै नियम बनाउने र त्यसलाई रेगुलेट गर्न पनि त मिल्दैन । कि त चलचित्र विकास बोर्डको संरचनानै फेर्न पर्यो, या सरकारी निकायमै यो जानु पर्यो तर हाम्रै पतिश्पर्दी हो भने त्यो मिल्दैन ।

५. चलचित्र नबुझेको मानिसलाई त्यहाँ पुर्याइयो भने त फेरी त्यसमा विवाद आउलानि त ? चलचित्रको विकास प्रभावकारी नहोला ?

हो । त्यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ, त्यसै कारण पनि यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयको रोहवरमा राखौ । चलचित्र विकास बोर्डले गर्न पर्ने अरु थुप्रै कार्यहरु छन् । त्यसमा वहाँहरुलाई आपत्ति त हुन नपर्ने हो । तर किन आपत्ति भयो ?

६. तर वहाँहरुले डेटाचाहिँ जसको चलचित्र उसले, हल र केहि व्यक्तिहरुले मात्र हेर्न मिल्ने सबैले हेर्न चाहिँ मिल्दैन त्यसैकारण त्यति धेरै अविश्वास गर्न नपर्ने भन्ने भनाईहरु राख्नु हुन्छनी ?

त्यस्तो हैन । त्यो सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्ने मुख्य चावी हुन्छ । वहाँहरुले त्यो माष्टर किलाई चलचित्र विकास बोर्डमा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । यो कुरा चाहिँ गलत छ । र मलाई लाग्छ यो कानुन सम्मत छैन होला । अहिले सम्म कसैले कानुनमा प्रतिश्पर्दा पनि गरेको त छैन होला हाम्रो इच्छा पनि कानुन सम्मत जाने हो । हामीलाई पारदर्शी व्यापार गर्नु छ । जस्को व्यापारमा प्रश्न चिन्ह छ उसैको हातमा साँचो दिने कुरामा हामी सहमत छैनौ ।

७. जस्तो विकास बोर्डकि अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफ्नै हल गोपी कृष्णबाट यसको परिक्षण गरी लागु गरि सकिएको अवस्था छ । अब तपाईहरु चाहिँ लागु गर्ने कि नगर्ने?

हामीले भनि हाल्यौं यसमा हाम्रो एक दुई वटा कुरामा आपत्ति छ । हामी सरकार समक्ष राख्छौ । सायद मेरो बिचारमा सरकारलाई पनि यसमा आपत्ति नहोला । र यो कुरालाई हामी आन्तरिक राजस्व सम्म लैजान्छौ । अब वहाँहरुलाई त्यसमा किन आपत्ति हुन पर्ने भनेर हामीले बुझेका छैनौ । कि वहाँहरुलाई यो लागु गर्नै छैन ?वहाँहरुलाई मुद्दा मामिला आओस अनि यसलाई पन्छौला भन्ने छ कि ? विवादास्पद व्यक्ति त्यसमा पनि विवादास्पद स्थितीमा वहाँ नियुक्त हुनु भएको छ । त्यस्तो व्यक्तिको हातमा हामी आफ्नो व्यवसायको साँचो दिनचाहिँ तयार छैनौ । सरकारलाई दिन तयार छौ ।

८. तपाइले सबै हलहरुकै प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नु भएको हो ?

सबैको त हैन तर धेरै जना साथीहरुसंग चाहिँ यो कुरामा राय मिलेको छ । अधिकांश हलहरुमा यसको सहमती हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

९. तपाइँहरुलाई करको विषयमा कुनै न कुनै रुपमा राज्य ठगिएको र निर्माताको लगानीको विषयमा तेती धेरै संवेदनशिल नभएको भन्ने आरोप छ, यथार्थ चाहिँ के हो ?

करको विषयमा म तपाइँलाई चुनौती दिन्छु कि १ रुपैयाँ पनि हामी व्यवसायीले छलेको छैन । कहाँबाट ठगिएको छ भनेर प्रश्न गरोस हामी त्यसलाई पुरा किताब बोलाएर देखाउन तयार छौ । र यो चलचित्रको क्षेत्रमा जो कोहिले पनि तपाइँ र मेरो कम्पेयर गरौ भन्छ भने हामी आजको भोली त्यसलाई प्रस्तुत गर्न तयार छौ । त्यसमा तपाइले प्रश्ननै नगरे पनि हुन्छ । अनि क्यु.एफ.एक्स भनेको देशको लागी एक उदाहरणीय संस्था हो । सायद नेपालमानै सबै भन्दा पारदर्शी व्यवसाय हो । सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने भनेर यस संस्था पुरस्कृत पनि भै सकेको छ । यो विषयमा अनावश्यक मानिसहरुले बखेडा मात्र निकालेको हो । अन्य ट्रेलरका कुराहरुमा, त्यस्तै विषयहरुमा समय समयमा गुनासोहरु पनि छ होला । त्यसलाई दुई पक्ष बसेर समाधान गर्ने कुरा हो । हामीले केहि थिचोमिचो गरेको छैन । कम्पनिको पोलिसी पनि छ, त्यसमा फ्री ट्रेलर र पोष्टरहरु लगायतलाई हामीले ठाउँ दिएका छौं । यसमा हामीले सम्झौता भएर गरिएको हो भने त्यो सम्झौतामा परिमार्जन गर्न पर्ने छ । यो स-सानो बखेडा हो । योचाहिँ हामीलाई नराम्रो देखाउन खडा गरिएका विषयवस्तुहरु हुन् ।

१०. शेयरको विभाजनलाई लिएर निर्माताहरुले बेला बेलामा दुखेसो पोख्नु हुन्छ यस बारेमा के भन्नु हुन्छ ?

यस विषयमा केहि समय अघि हामीले निर्माताहरुसंग बसेर कुराकानी गरेका थियौं । वास्तविकता के हो भने कुनै कुनै फिल्म लामो समय सम्म लागिराख्छ तर ९० % फिल्महरु दुई हप्ता पनि टिक्दैन । प्राय: फिल्मले दर्शक तान्ने क्षमता नभएर तिनीहरुलाई हलबाट बाहिर निकाल्न पर्ने हुन्छ । जुन फिल्महरु हलहरुमा टिक्दैनन तिनीहरुसंग हामी लगभग ५०/५० शेयर विभाजन गर्छौ । हाम्रो शेयरको बाँडफाँडको फर्मुलानै जति धेरै फिल्म हलहरुमा बस्यो उतिनै हलहरुलाई प्रोत्साहन दिने छ । त्यो फेरी हललाई फाइदा गराउनलाई मात्र हैन । निर्मातालाई पनि फाइदा गराउन हो । जति धेरै हलहरुमा फिल्म राखियो त्यति धेरै निर्मातालाई कुल रकममा धेरै पैसा आउँछ । हो प्रतिशतको हिसाबले उसलाई कम हुने गर्दछ । तर ओभरअल रकम उसलाई बढी आउँछ । फेरी यो कुरामा चिचि पनि खाने पापा पनि खाने भन्ने सम्भावना चाहिँ छैन । त्यो चाहिं हललाई लामो समयसम्म फिल्म राख्नका लागी इन्सेन्टिभ दिएको हो । खासमा यो निर्माताहरुकै हितमा हो । तर केहि व्यक्तिहरुले प्रतिशतको रकम बढी आउँछ कि भनेर हामीमा शोषण भयो भन्दै गुनासो गरिरहेको अवस्था छ ।

११. बक्स अफिस सकारात्मक हो भन्ने त तपाईहरु पनि ठान्नु हुन्छ नि हैन ?

हामी यसमा सकारात्मक छौ । एउटा कुरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु । बक्स अफिस र पारदर्शीको अवधारणा हामीले १५ वर्ष अगाडीनै थालनी गरेको हो । त्यो हामीलाई सिकाउनु पर्ने पाठ हैन । हामीले थोरै मात्र कुरा के भनेको हो भने विवादास्पद व्यक्तिहरु, प्रश्न चिन्ह भएका व्यक्तिहरुका ठाउँबाट संचालन हुनु भएन । हामी सरकारको मातहतबाट,आन्तरिक राजस्वबाट संचालनका लागी हामी तयार छौ ।

१२. चलचित्र विकास बोर्डलाई जेष्ठ १ गते सम्मको टाईम तपाइँहरुले दिनु भएको छ, अब जेष्ठ १ गतेबाट विकास बोर्ड वहाँहरुकै अवधारणाबाट लाग्नु भयो भने तपाइँहरु के गर्नु हुन्छ ?

हामी यसको कानुनी उपचार गर्छौ । किनभने कानुन भन्दा ठुलो नेपालमा कोहीपनि छैन । न सरकार छ ननै जनता छन्, सरकार भनेको सबैको हकअधिकारको संरक्षण गर्ने हो । हाम्रो हक अधिकार चलचित्र विकास बोर्डले संरक्षण गर्न सक्दैन । हामी हाम्रो हकअधिकारको विकास बोर्डमा काम नभएमा हामी अदालत जान्छौ र हामी १०० प्रतिशत विस्वस्त छौ की वहाँले हाम्रो हकअधिकार सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ।

(रेडियो मेरो एफ.एम. ९३.३ mhz को कार्यक्रम सालिन संवादबाट)